काठमाडौं, पुस २० - पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फिर्ता गरेको गाडी व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयलाई समस्या परेको छ ।
गाडी चढ्ने मानिस नपाउँदा मन्त्रालयलाई समस्या परेको गृह सचिव सुशीलजङ्ग राणाले जानकारी दिए ।
सरकारले पूर्वराजा शाहलाई उपलब्ध गराएको मर्सिडिज गाडी पूर्वराजा शाहले मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको बताइएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद, अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सचिव राणाले गाडी व्यवस्थापनमा समस्या परेको जानकारी गराउँदै उनले भने, 'लामो समयदेखि गाडी त्यत्तिकै थन्काएर राख्दा बिग्रँदो रहेछ ।'
उनका अनुसार हालै मात्र मन्त्रालयले करिब २२ हजार खर्च गरेर एउटा चक्काको ट्युव मर्मतसम्भार गरेको थियो । अन्य मर्मतका लागि रु एक लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
एकातर्फ मन्त्रालयलाई उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई सुविधा वापत्को गाडी उपलब्ध गराउन धौधौ परिरहेको छ अर्कातर्फ भएका गाडीलाई पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको छ ।
सचिव राणाले सर्वोच्चको हालैको आदेशपछि मन्त्रालयले सुविधावापत् उपलब्ध गराउँदै आएको गाडीमध्ये एकमात्र फिर्ता हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उपलब्ध गराएको दुईवटामध्ये एक गाडी फिर्ता हुन बाँकी छ ।
चार वर्षदेखि नयाँ गाडी खरिद नभएको बैठकमा जानकारी दिँदै सचिव राणाले सरकारी गाडीको अवस्था दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको बताए ।
सरकारले सुविधावापत् उपलब्ध गराउने सरकारी गाडीलाई व्यवस्थित गराउन मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत गरेको उहाँले जानकारी दिए ।
बैठकमा सरकारले सुविधावापत् उपलब्ध गराउँदै आएका सरकारी गाडी निजी काममा प्रयोग भएकामा सभासद्हरूले आपत्ति जनाए ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले सरकारी गाडी कुनै मन्त्रालयमा धेरै कुनैमा कम भएको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्ने नीति छैन: अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विकास परियोजनाबाहेकका अन्य सरकारी सवारीसाधन खरिद गर्न मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको हुँदा मन्त्रालयले नयाँ गाडी खरिदको स्वीकृतिमा पनि कडा गरेको छ ।'
व्यवस्थापिका संसद, अर्थ र श्रम सम्बन्ध समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित भन्सार राजस्व छुट दिएका सवारीसाधनलगायतका विविध छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले विकास परियोजना र संस्थानका सवारीसाधनहरू निजी प्रयोजनका लागि प्रयोगमा गएका भए तुरुन्त फिर्ता गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
राजनीतिक सहमतिअनुरुप माओवादीले प्रयोग गरेका ९४ वटा गाडीलाई पार्टीको नाममा दर्ता गराइएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले समितिद्वारा सरकारी सवारीसाधन सदुपयोगसम्बन्धी निर्देशन मन्त्रालयले पालना गरिराखेको जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसदद्वय डा रामशरण महत र डा मीनेन्द्र रिजालले भन्सार महसुल नतिरी माओवादीले कसरी पार्टीको नाममा सवारीसाधन दर्ता भयो ? भन्ने प्रश्न गरे । एमाले सभासद्द्वय विजय पौडेल र शान्ति बस्नेतले सिंहदरबारभित्र थन्किएर बसेका पुराना सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न माग गरे ।
माओवादी सभासद्द्वय हरि रोका र शालिकराम जमरकट्टलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा आफ्नो पार्टीका नेताले अस्थायी नम्बर राखी सवारीसाधन चढिरहेको बताए ।
